विजिलेंस ब्यूरो 
जिलाधिकारी का ई-रिक्शा चालकों को झटका: बिना फिटनेस और लाइसेंस के वाहनों पर तत्काल प्रतिबंध
सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और कूड़ा प्रबंधन पर ज़ोर
ट्रैफिक अराजकता रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश: ओवरलोड वाहनों और गन्ना ट्रकों पर होगी कार्रवाई
मुज़फ्फ़रनगर। 29 मार्च। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की फरवरी माह की बैठक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में शहर में बढ़ती यातायात समस्याओं, अवैध ई-रिक्शाओं के संचालन, ब्लैक स्पॉट्स के सुधार और कूड़ा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।
ई-रिक्शाओं पर सख्ती
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में चल रहे सभी ई-रिक्शाओं की फिटनेस और लाइसेंस की नियमित जांच की जाए। उन्होंने कहा कि बिना वैध दस्तावेजों वाले ई-रिक्शाओं को तुरंत बंद किया जाए। साथ ही, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) और ट्रैफिक पुलिस को ई-रिक्शाओं के लिए निश्चित रूट तय करने का आदेश दिया गया, ताकि ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर नियंत्रण हो सके।
ओवरलोडिंग और अनफिट वाहनों पर नकेल
बैठक में ओवरलोड वाहनों, गन्ने से लदे ट्रकों और अनफिट वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को चेतावनी के बजाय सीधे जुर्माना और वाहन जब्ती का सामना करना पड़ेगा।
ब्लैक स्पॉट्स और सड़क सुरक्षा
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट्स पर हुए सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही, नए ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उन्हें शीघ्र ठीक करने के लिए एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा सड़कों की मरम्मत और डिवाइडर लगाने जैसे उपायों को प्राथमिकता दी जाए।”
कूड़ा प्रबंधन पर नाराजगी
शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे कूड़ा फेंकने की घटनाओं पर नगर पालिका के कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। जिलाधिकारी ने वैकल्पिक कूड़ा डंपिंग साइट्स चिन्हित करने और स्वच्छता अभियान तेज करने का आदेश दिया।
अंतर-विभागीय समन्वय पर ज़ोर
मिश्रा ने कहा कि “यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस, नगर निगम, परिवहन विभाग और अन्य एजेंसियों को समन्वय से काम करना होगा।” बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और आगे की रणनीति पर सहमति जताई।
इस बैठक के निर्णयों से शहर में यातायात सुव्यवस्था और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
