Muhammad Aarif Choudhary 
सरकारी जमीन आवंटन की गुहार: ओवरलोडिंग से ढही विद्युत व्यवस्था, नागरिकों ने उपजिलाधिकारी से की मांग
ट्रांसफॉर्मर आग से 800 कनेक्शन प्रभावित; ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे से कम बिजली
कैराना, 09 जून। भीषण गर्मी के बीच कैराना कस्बे में विद्युत संकट ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले कई दिनों से ओवरलोडिंग के चलते शहर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ढह गई है, जिससे नागरिकों ने तत्काल नए बिजली घर के निर्माण और सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग उठाई है। इस संबंध में सभासद शगुन मित्तल ने बताया कि नगर पालिका के पास कई सरकारी भूमियां उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग बिजली घर निर्माण के लिए किया जा सकता है।
संकट की गंभीरता
ढांचागत विफलताएं: ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली चोरी ने संकट को बढ़ाया है। लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से 800 कनेक्शन प्रभावित हुए, जहां बिजली बहाली में 5 घंटे लगे।
अघोषित कटौती: ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे के वादे के विपरीत मात्र 8-10 घंटे बिजली मिल रही है। निम्न वोल्टेज के कारण कूलर और पंखे भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे।
नागरिकों की पीड़ा
भीषण गर्मी (तापमान 40°C से अधिक) में बिजली गुल होने से स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय निवासी रोहित, करन और रामानंद जैसे लोगों ने बताया कि बार-बार बिजली जाने से उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही घरेलू उपकरण भी खराब हो रहे हैं।
जमीन आवंटन की संभावनाएं
पालिका की भूमि: सभासद मित्तल के अनुसार, नगर पालिका के पास चिन्हित सरकारी जमीनें हैं, जिन्हें बिजली घर निर्माण हेतु तुरंत आवंटित किया जा सकता है।
राज्य के प्रयास: जालौन जिले में 21 करोड़ रुपये के बजट से नए बिजली घर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जो 30 गांवों को लाभान्वित करेगा। इसी मॉडल को कैराना में दोहराया जा सकता है।
प्रशासनिक जवाबदेही
यूपीपीसीएल की भूमिका: विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एस.के. त्रिपाठी ने स्वीकारा कि गर्मी में बढ़ते लोड से समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि बेहतर आपूर्ति के प्रयास जारी हैं।
कनेक्शन विलंब: करौली (राजस्थान) जैसे क्षेत्रों में 2,298 आवेदकों को सालभर बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं मिला, जबकि नियमानुसार 30 दिन में कनेक्शन दिया जाना अनिवार्य है।
उपजिलाधिकारी से अपील की गई है कि जनहित में तत्काल सरकारी जमीन आवंटित कर नए बिजली घर की स्थापना की जाए। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो विरोध प्रदर्शन तेज होंगे। इस बीच, प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाने का आश्वासन दिया है।
स्थानीय निवासी का बयान: “गर्मी में बिना बिजली के रातें काटना मुश्किल हो रहा है। अगर सरकारी जमीन पर बिजली घर बनता है, तो यह हमारे लिए जीवनदान साबित होगा।”
