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बिना पर्ची-रसीद के वाहन चालकों से लूट, एसडीएम ने खारिज किए आरोप, दोषियों पर कार्रवाई का ऐलान!

कैराना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कैराना यमुना चेक पोस्ट पर जिला पंचायत के नाम पर कथित अवैध वसूली का मामला सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि बिना किसी पर्ची या रसीद के वाहन चालकों से खुलेआम पैसे वसूले जा रहे हैं, जो न केवल आर्थिक शोषण का प्रतीक है बल्कि शासन व्यवस्था पर भी कलंक लगाता है।

वीडियो फुटेज में एक व्यक्ति को वाहन के पीछे चढ़ते और फिर चालक से नकदी ऐंठते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पैसे लेने के बाद वह बिना किसी औपचारिकता के अपने स्थान पर लौट जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में न तो कोई चालान या पर्ची जारी की जाती है और न ही वाहन चालक को रसीद प्रदान की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वसूली जिला पंचायत के नाम पर हो रही है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण या वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यदि यह वसूली वैध होती, तो पारदर्शिता के लिए रसीद क्यों नहीं दी जा रही? यह सवाल क्षेत्रवासियों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

इस अवैध वसूली से न केवल वाहन चालकों और व्यापारियों को रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी योजनाओं और प्रशासन की छवि भी धूमिल हो रही है। कैराना जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में यमुना चेक पोस्ट पर ट्रकों और अन्य वाहनों की भारी आवाजाही रहती है, जहां ऐसी वसूली से सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर रहे हैं।

मामले का संज्ञान लेते हुए कैराना की एसडीएम निधि भारद्वाज और नगर पालिका कैराना के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) ने स्पष्ट किया है कि उनके या किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। एसडीएम ने कहा, “यह पूरी तरह से अवैध है। हमने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।” जिला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि संबंधित विभाग शीघ्र कार्रवाई करेंगे और चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।

क्षेत्रीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह मामला जल्द सुलझे और ऐसी घटनाओं पर पूर्ण रोक लगे। फिलहाल, वायरल वीडियो ने स्थानीय स्तर पर तीखी बहस छेड़ दी है, जो व्यापक जांच की मांग को बल दे रही है।

 

 

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