अरशद चौधरी 
समाधान दिवस में एसपी को शिकायती पत्र देते ग्रामीण
कैराना में समाधान दिवस: डीएम-एसपी ने सुनी 35 जनशिकायतें, पांच का तत्काल निस्तारण
अवैध कब्जा हटाने से लेकर राशन कार्ड तक: समाधान दिवस में उठी मुख्य समस्याएं
शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए विभागों को निर्देश, अधिकारियों की उपस्थिति रही प्रमुख
कैराना। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शनिवार को तहसील मुख्यालय पर आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी (डीएम) अरविंद चौहान और पुलिस अधीक्षक (एसपी) रामसेवक गौतम ने सीधे जनता की शिकायतें सुनीं। इस दौरान 35 शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से पांच का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया।
इस कार्यक्रम में जनता ने भूमि अवैध कब्जा हटाने, सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण दूर करने, गांवों में पेयजल कनेक्शन कार्य पूरा कराने, नए राशन कार्ड बनवाने और विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जैसी समस्याएं उठाईं। इनमें से पांच मामलों का तुरंत निपटारा करते हुए अधिकारियों ने जनता को राहत प्रदान की।
डीएम अरविंद चौहान ने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि शिकायतों का समाधान पारदर्शिता और संवेदनशीलता से होना चाहिए। कोई भी फरियादी निराश न लौटे। इस मौके पर एसपी शामली, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, तहसीलदार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने समस्याओं को सुनकर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया।
यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के “सम्पूर्ण समाधान दिवस” कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रत्येक माह के पहले और दूसरे शनिवार को जनता की शिकायतों को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। डीएम ने निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का 5 दिन के भीतर स्थलीय जांच करके निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम) पर आने वाली शिकायतों को भी प्राथमिकता दी जाए।
इस कार्यक्रम की खास बात बहु-विभागीय टीम की उपस्थिति रही, जिसने जनता को विभिन्न मुद्दों पर एक ही स्थान पर समाधान दिलाने में मदद की। अधिकारियों ने न केवल शिकायतें सुनीं, बल्कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से निस्तारण प्रक्रिया को दस्तावेजित भी किया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
यह आयोजन प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ। जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने जनसमस्याओं को गंभीरता से लेकर उनके समाधान की प्रक्रिया को तेज किया, जिससे आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सका। भविष्य में ऐसे आयोजनों के माध्यम से शासन-प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
