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कांधला नगर में अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण का हमला, भूमाफियाओं में हड़कंप! 

जेसीबी से ढहाए गए निर्माण, विकास प्राधिकरण ने जारी किए नोटिस, दोबारा अवैध निर्माण पर होगी कानूनी कार्रवाई!

उपाध्यक्ष कविता मीना के निर्देश पर टीम ने किया अवैध प्लाटिंग का सफाया, 17 बीघा ज़मीन पर कार्रवाई!

शामली। कांधला नगर में मुज़फ़्फ़रनगर विकास प्राधिकरण की विशेष टीम ने अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों और निर्माण कार्यों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफियाओं के छक्के छुड़ा दिए। टीम ने मंगलवार को जेसीबी मशीनों की मदद से दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और कॉलोनी स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी।

पहली कार्रवाई: कब्रिस्तान वाली सड़क पर धावा

विकास प्राधिकरण की टीम ने मोहल्ला खेल तालाब के निकट स्थित कब्रिस्तान वाली सड़क पर पहुंचकर 5 बीघा ज़मीन पर अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी को नष्ट किया। यहां भूमाफियाओं ने बिना अनुमति प्लाटिंग कर निर्माण शुरू कर दिया था। टीम ने न केवल जेसीबी से ढांचे गिराए, बल्कि कॉलोनी मालिक को नोटिस देकर चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत पर कानूनी कार्रवाई होगी।

दूसरी कार्रवाई: बाईपास मार्ग पर दोहरा ध्वस्तीकरण

इसके बाद टीम कस्बे के बाईपास मार्ग पर पहुंची, जहां फारुख सिद्दीकी नामक व्यक्ति ने 12 बीघा ज़मीन पर अवैध प्लाटिंग की थी। हैरानी की बात यह है कि प्राधिकरण ने पहले भी इस साइट पर नोटिस जारी किया था, लेकिन भूमाफिया ने अवहेलना कर फिर से निर्माण शुरू कर दिया। टीम ने दोबारा जेसीबी चलाकर निर्माण मलबे में तब्दील कर दिया और सिद्दीकी को स्पष्ट चेतावनी दी कि तीसरी बार अवैध गतिविधि पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

उपाध्यक्ष कविता मीना का दबाव

विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कांधला क्षेत्र प्रभारी कविता मीना के निर्देश पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मीना ने कहा कि नगर और आसपास के इलाकों में भूमाफियाओं का जाल फैला है, लेकिन हमारी टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भूमाफियाओं में दहशत!

इस कार्रवाई से क्षेत्र के भूमाफिया सकते में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध कॉलोनियों का जाल बेतहाशा बढ़ा था, लेकिन प्राधिकरण की सख्ती से अब इन पर अंकुश लगने की उम्मीद है। अधिकारियों ने आगाह किया है कि जनता अवैध प्लाटिंग से बचें और केवल अधिकृत योजनाओं में ही निवेश करें।

विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाइयां नियमित रूप से जारी रहेंगी और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

 

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