Sadiq Siddiqui 
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने खोली शराब मॉडल शॉप की पोल, रात 10 बजे के बाद भी चल रही थी गैरकानूनी बिक्री!
यूपी सरकार के आदेशों को धता बताते हुए कांधला की मॉडल शॉप में दूसरे दरवाजे से हो रही थी शराब की धड़ल्ले से बिक्री!
विभागीय कार्रवाई पर सवाल: क्या अंग्रेजी शराब की दुकान संचालक को मिलेगी छूट या होगी कड़ी कार्रवाई?
शामली। कांधला, (उत्तर प्रदेश)। दिल्ली-सहारनपुर हाइवे पर स्थित अंग्रेजी शराब की एक मॉडल शॉप सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है। एक वीडियो और संदेश के वायरल होने के बाद यह खुलासा हुआ है कि दुकान संचालक उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों को नज़रअंदाज़ करते हुए रात 10 बजे के बाद भी शराब बेच रहा था। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही खोलने का आदेश जारी किया है, लेकिन वायरल वीडियो में दिख रहा है कि इस शॉप का संचालक दूसरे दरवाजे से ग्राहकों को शराब उपलब्ध करा रहा था।
वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि दुकान के बगल में बने एक दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं और अंदर से उनके हाथों में शराब के पैकेट थमाए जा रहे हैं। इसके बाद वे लोग वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। यह तरीका शराब बिक्री के निर्धारित समय का उल्लंघन करने के लिए अपनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रक्रिया कई दिनों से चल रही थी, लेकिन वायरल वीडियो के बाद ही मामला सामने आया है।
जानकारों के मुताबिक, शराब दुकान संचालक ने सरकारी नियमों की परवाह किए बिना मुनाफा कमाने को प्राथमिकता दी। विभागीय अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन इस मामले में उनकी सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि संचालक और प्रशासन के बीच गठजोड़ हो सकता है, जिसके चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मामला वायरल होने के बाद अब सभी की निगाहें विभागीय अधिकारियों पर टिकी हैं। जिला प्रशासन और एक्साइज विभाग से अपेक्षा की जा रही है कि वे तथ्यों की जांच कर दोषी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि, कुछ लोगों को आशंका है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामला दबा दिया जाएगा। अधिकारियों ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
क्षेत्र में इस घटना ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या शराब नीति के नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर्याप्त है? आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है।
