अरशद चौधरी 
राष्ट्रीय लोक अदालत में शामली विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया ऐतिहासिक निस्तारण: 1.69 लाख मामले सुलझाए, 4.23 करोड़ रुपये का समझौता
राष्ट्रीय लोक अदालत:1.69 लाख मामले सुलझाए, 4.23 करोड़ रुपये का समझौता
शामली, कैराना। 08 मार्च। माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत जनपद शामली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विकास कुमार के नेतृत्व में कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, न्यायिक अधिकारीगण, बैंक प्रतिनिधि, अधिवक्ता और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
न्यायालयों ने दिखाई तत्परता: 3,691 मामलों का निस्तारण
जिले के सभी न्यायालयों ने लोक अदालत में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 3,691 मामले सुलझाए, जिनमें 94.77 लाख रुपये का समझौता हुआ।
प्रमुख निस्तारण इस प्रकार रहे:
जिला एवं सत्र न्यायालय शामली द्वारा 07 मामले
प्रधान न्यायाधीश-पारिवार न्यायालय द्वारा 30 मामले
सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शामली न्यायालय द्वारा 04 मामले
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी० शामली न्यायालय द्वारा 02 मामले
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली: 810 मामले
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना: 454 मामले
अपर जिला जज (एससी/एसटी एक्ट): 320 मामले
सिविल जज सी०डि०/ए०सी० जे०एम०, शामली न्यायालय द्वारा 121 मामले
सिविल जज (जूडि.) शामली: 514 मामले
सिविल जज सी० डि०/ए०सी० जे०एम, कैराना न्यायालय द्वारा 309 मामले
सिविल जज (जू.डि.) एफ.टी.सी. शामली न्यायालय द्वारा 212 मामले
अपर सिविल जज जू०डि० कोर्ट संख्या-1, कैराना न्यायालय द्वारा 329 मामले
सिविल जज कैराना: 410 मामले।
राजस्व न्यायालयों ने बनाया रिकॉर्ड: 1.64 लाख मामले
राजस्व न्यायालयों ने भी लोक अदालत में बड़ी भूमिका निभाते हुए 1,64,998 मामलों का निस्तारण किया, जिनमें 12.40 लाख रुपये की राशि समायोजित की गई।
बैंकों के प्री-लिटिगेशन मामले: 71.8 करोड़ का समझौता
बैंक संबंधी 718 प्री-लिटिगेशन मामलों के निपटारे में 3.16 करोड़ रुपये की धनराशि का समाधान हुआ, जिससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति मिली।
कुल आंकड़े: 1.69 लाख मामले, 4.23 करोड़ रुपये
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि इस लोक अदालत में कुल 1,69,407 मामलों का निस्तारण हुआ, जिनमें 4.23 करोड़ रुपये की धनराशि का समझौता किया गया। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों, प्रशासन, बैंकर्स और अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए आभार जताया।
अध्यक्ष श्री विकास कुमार ने दी बधाई
माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विकास कुमार ने लोक अदालत की सफलता को “न्यायिक व्यवस्था की जनहित में मिसाल” बताया और सभी टीम सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से आम नागरिकों को त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत ने न केवल शामली बल्कि पूरे प्रदेश में न्यायिक सुधारों की नई मिसाल कायम की है।
