अरशद चौधरी 
गाज़ा में पानी का संकट: प्यासे बच्चों के बीच दुनिया की राजनीति और मानवता की परीक्षा!
स्वच्छ पानी से वंचित गाज़ा: इज़राइल, अमेरिका, यूरोप और अरब शासकों की भूमिका कटघरे में!
फिलिस्तीन। गाज़ा पट्टी में स्वच्छ पेयजल की कमी केवल एक मानवीय आपदा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नैतिक और राजनीतिक विफलता का गंभीर प्रतीक बन गई है। वहां अनेक परिवारों और बच्चों को दूषित पाइपलाइनों, असुरक्षित कुओं तथा कीचड़युक्त जलस्रोतों से पानी लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुरक्षित पानी, जो जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता है, गाज़ा के लाखों लोगों के लिए लगातार दुर्लभ होता गया है।
मानवीय संगठनों के अनुसार, जलापूर्ति नेटवर्क, सीवेज व्यवस्था, कुएं और समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र लंबे समय से ईंधन, बिजली, मरम्मत और आवश्यक उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। संघर्ष के दौरान नागरिक ढांचे को हुए नुकसान ने समस्या को और गहरा किया है। जल शोधन संयंत्रों और पाइपलाइनों के बंद या क्षतिग्रस्त होने से दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जिसका सबसे भारी असर बच्चों, बुजुर्गों और विस्थापित परिवारों पर पड़ता है।
आलोचकों का कहना है कि यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। गाज़ा में जल नेटवर्क, कुओं, सीवेज ढांचे और डिसैलिनेशन संयंत्रों की मरम्मत के लिए जरूरी उपकरणों तथा निर्माण सामग्री पर वर्षों से लागू या प्रभावी प्रतिबंधों ने ढांचे को कमजोर किया। इज़राइली सैन्य अभियानों के दौरान हुए नुकसान और पानी की पहुंच पर नियंत्रण संबंधी नीतियों ने संकट को भयावह स्तर तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। इज़राइल का तर्क रहा है कि कई नियंत्रण सुरक्षा कारणों से लगाए जाते हैं, लेकिन अधिकार समूहों और राहत एजेंसियों का कहना है कि इनके मानवीय परिणाम बेहद विनाशकारी हैं।
सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आने की चर्चा रही है जिनमें कुछ इज़राइली नागरिक पानी की उपलब्धता—जैसे नहाने, नल चलाने या टॉयलेट फ्लश करने—को गाज़ा की पीड़ा के संदर्भ में दिखाते या उसका उपहास करते नजर आते हैं। आलोचकों के अनुसार, प्यास और अभाव झेल रहे बच्चों के सामने इस तरह का प्रदर्शन केवल असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के प्रति गहरी विफलता है। किसी भी समाज की ताकत दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाने में नहीं, बल्कि संकटग्रस्त लोगों की रक्षा करने में दिखाई देती है।
अमेरिका की भूमिका पर सवाल
अमेरिका भी इस मानवीय संकट से स्वयं को अलग नहीं कर सकता। वह इज़राइल को व्यापक सैन्य सहायता, कूटनीतिक समर्थन और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक संरक्षण देता रहा है। आलोचकों का कहना है कि वॉशिंगटन मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून की बात तो करता है, लेकिन जब गाज़ा में नागरिकों को साफ पानी, भोजन, दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है, तब उसकी प्रतिक्रिया अक्सर अपर्याप्त रहती है।
मानवाधिकार समर्थकों का तर्क है कि अमेरिकी प्रशासन को अपने प्रभाव का उपयोग कर निर्बाध मानवीय सहायता, ईंधन आपूर्ति, जल संयंत्रों की मरम्मत और पुनर्निर्माण सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। केवल राहत की अपील करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता, जब सहायता पहुंचाने के रास्ते, मात्रा और गति पर राजनीतिक तथा सैन्य नियंत्रण बना रहे।
यूरोप की घोषणाओं और कार्रवाई में अंतर
यूरोपीय देशों और संस्थाओं पर भी आलोचना हो रही है। वे स्वयं को शांति, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मगर गाज़ा को लेकर उनके बयानों और ठोस कदमों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। चिंता व्यक्त करना, मानवीय सहायता की घोषणा करना और युद्धविराम की अपील करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इन घोषणाओं के साथ प्रभावी राजनीतिक दबाव, जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट कार्रवाई न हो, तो उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं।
आलोचकों का कहना है कि यूरोप को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक दृढ़ कदम उठाने चाहिए कि गाज़ा तक पानी, भोजन, दवाइयां, ईंधन और पुनर्निर्माण सामग्री बिना अनावश्यक रुकावट पहुंचे। साथ ही, नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले सभी पक्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेही की मांग भी होनी चाहिए।
अरब शासकों की चुप्पी और सीमित प्रतिक्रिया
अरब देशों के शासक भी कठोर आलोचना के घेरे में हैं। कई सरकारें सार्वजनिक मंचों पर फ़िलिस्तीन के समर्थन में भाषण देती हैं और शिखर सम्मेलनों में एकजुटता दिखाती हैं, लेकिन आलोचकों के अनुसार उनका व्यावहारिक हस्तक्षेप अक्सर सीमित, प्रतीकात्मक और अस्थायी रहता है। राहत सामग्री भेजना जरूरी है, लेकिन गाज़ा की आपदा के पैमाने को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
गाज़ा के लोगों को खुले और सुरक्षित मानवीय रास्तों, सतत चिकित्सा आपूर्ति, जल और सीवेज ढांचे की बहाली, दीर्घकालिक पुनर्निर्माण निधि तथा प्रभावी राजनीतिक दबाव की जरूरत है। आलोचकों के मुताबिक, अरब नेतृत्व को अपने राजनयिक, आर्थिक और क्षेत्रीय प्रभाव का उपयोग केवल बयान जारी करने के बजाय ठोस नीतिगत कार्रवाई के लिए करना चाहिए।
प्यास का मजाक नहीं, जवाबदेही चाहिए!
गाज़ा में साफ पानी की कमी किसी प्राकृतिक दुर्घटना का परिणाम मात्र नहीं है। यह लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों, बुनियादी ढांचे की तबाही, मानवीय सहायता में अवरोध और अंतरराष्ट्रीय निष्क्रियता से जुड़ा संकट है। प्यास, भूख और बीमारी से जूझते लोगों का उपहास करना मानवता का अपमान है, लेकिन उससे भी बड़ी विफलता उन सरकारों, संस्थाओं और समाजों की है जिनके पास इस पीड़ा को कम करने की शक्ति है और जो राजनीतिक सुविधा, दोहरे मानदंड या उदासीनता को चुनते हैं।
