विजिलेंस ब्यूरो 
मिस्र ने गाजा पुनर्निर्माण योजना के लिए यूरोपीय संघ सहित अंतरराष्ट्रीय समर्थन की मांग की; ओआईसी और अरब लीग का समर्थन
मुस्लिम देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए मिस्र के नेतृत्व वाली योजना का किया समर्थन
काहिरा। मिस्र ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अपनी योजना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलट्टी ने घोषणा की कि अरब और मुस्लिम देशों के समर्थन के बाद अब काहिरा यूरोपीय संघ (ईयू), जापान, रूस, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों से इस योजना को अपनाने का आग्रह करेगा।
अंतरराष्ट्रीकरण का लक्ष्य
अब्देलट्टी ने कहा कि अगला कदम यह है कि इस योजना को यूरोपीय संघ और जापान, रूस, चीन जैसे देशों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय समूहों द्वारा स्वीकार किया जाए, ताकि इसे एक वैश्विक पहल बनाया जा सके। हम अमेरिका सहित सभी पक्षों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना अब एक “अरब-इस्लामी” प्रस्ताव बन चुकी है।
अमेरिकी प्रतिक्रिया में विरोधाभास
हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने इस योजना को वाशिंगटन की “अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने” का संकेत दिया। वहीं, ट्रंप प्रशासन के मध्य पूर्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसे “मिस्र की ओर से सद्भावनापूर्ण पहला कदम” बताया, जिससे अमेरिकी रुख में विभाजन झलकता है।
ओआईसी और अरब लीग का समर्थन
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने 57 सदस्य देशों के साथ सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित आपातकालीन बैठक में मिस्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। यह निर्णय अरब लीग द्वारा तीन दिन पहले काहिरा में आयोजित शिखर सम्मेलन में योजना की पुष्टि के बाद आया है। OIC का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस विवादास्पद योजना के जवाब में है, जिसमें गाजा पर कब्ज़ा करने और वहां के निवासियों को विस्थापित करने का प्रस्ताव शामिल था।
मिस्र की रणनीतिक पहल
मिस्र की योजना गाजा में बुनियादी ढांचे, आवास और सार्वजनिक सेवाओं के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। अब्देलट्टी ने OIC के समर्थन को “बेहद सकारात्मक” बताते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी से ही इस क्षेत्र में स्थायी शांति संभव है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मिस्र इस मुद्दे पर फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय कर रहा है।
आगे की चुनौतियां
हालांकि, योजना के क्रियान्वयन में राजनीतिक और वित्तीय बाधाएं बनी हुई हैं। अमेरिका का आरक्षित रुख और इजरायल-फिलिस्तीन टकराव का लंबे समय तक अनसुलझा रहना मुख्य चुनौतियां हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मिस्र की इस पहल को वैश्विक स्वीकृति मिलने से क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं।
