कांधला में भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से काटी गई। कॉलोनियों पर कब गरजेगा बाबा का बुलडोजर।
मानकों के अनुरूप कस्बे व क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब होगी।
कांधला कस्बे व क्षेत्र में मुख्य मार्गो सहित अन्य स्थानों पर नियम विरुद्ध कृषि भूमि पर काटी गयी अवैध कॉलोनियों पर जिलाधिकारी द्वारा गठित एमडीए व तहसील प्रशासन की टीम द्वारा कब होगी कार्रवाई एडीएम संतोष कुमार ने बताया था कि 1 सप्ताह पूर्व ही जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर द्वारा कृषि भूमि पर नियम विरुद्ध काटी की कॉलोनियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया गया है। कस्बे में अवैध तरीके से दर्जनों कलोनिया काटी गई है भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर प्रॉपर्टी डीलरो ने करोड़ों की धनराशि इकट्ठी की है जिसमें राजस्व विभाग को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है कई अवैध कॉलोनी तो ऐसी भी हैं जहां विद्युत विभाग के बिना एनओसी विद्युत पोल लगाकर लाइन खींची गई है जिससे आकर्षित होकर खरीददार आ सके। तहसील प्रशासन ने कांधला कस्बे में 23 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित सूची तैयार की है जिसमें कैराना की 48 व कांधला, की 23 कॉलोनियों को सूची में शामिल किया गया है एक दो कॉलोनी को छोड़कर अभी तक किसी भी कॉलोनी पर कार्रवाई नहीं की गई है तहसील प्रशासन सूची तैयार कर अपना पल्ला झाड़ लेता है प्रभावी कार्रवाई से आज भी परहेज़ किया जा रहा है। हल्का लेखपालों द्वारा कॉलोनियों को चिन्हित कर सूची में शामिल कराने में भी बड़ा खेल होने की चर्चाएं आम है। क्या ऐसी सूरत में निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी यह भी एक बड़ा सवाल है। प्रशासन की ओर से अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी का प्रॉपर्टी डीलरो पर जरा सा असर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कस्बे में प्रतिदिन अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से काटी जा रही है हल्का लेखपाल कुंभकरणी की नींद सो रहे हैं या फिर सेटिंग वेटिंग के खेल ने उन्हें खामोश कर दिया है बहरहाल कारण कोई भी रहा हो आज भी धड़ल्ले से अवैध कालोनी काटी जा रही हैं।
कांधला कस्बे की बात की जाए तो यहां पर कैराना रोड बाईपास रोड घसौली रोड, गंगेरू रोड, किवाना रोड, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, वह भारसी मोड, छोटी नहर पटरी, मोहल्ला ढंग डूगरा सहित कस्बे के चारों ओर भू माफियाओं ने अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा रखा है। अवैध कॉलोनियों पर तहसील प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करने में जुटा हुआ है लेकिन प्रभावी कार्रवाई एमडीए विभाग को ही करनी होती है ।
