उत्तर प्रदेश शामली

जिला न्यायालय भवन के निर्माण की बजट की माग

अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा.
शामली। जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने शनिवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर जिला न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए बजट अवमुक्त कराने की मांग की.    उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम जसजीत कौर को सौंपा।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा के साथ अधिवक्ताओं ने डीएम से कहा कि शामली जिले की स्थापना 28 सितंबर 2011 को हुई थी। इसके बाद जिला न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए नवीन मुख्यालय पर 51 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि की चहारदीवारी के निर्माण के लिए चार करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई थी।

निर्माण एजेंसी चहारदीवारी का निर्माण कर चुकी है। जिला न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 295 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माध्यम से शासन को भेजा गया था। इसके बावजूद धनराशि अवमुक्त नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय, कार्यालय व आवासीय भवनों का बजट शीघ्र अवमुक्त कराने की मांग की। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने वालों में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, महासचिव धीरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष मणिकांत शर्मा, ओमपाल सिंह, रामकुमार वर्मा, विवेक कुमार आदि मौजूद रहे।

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